JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2016

Previous Year Question

भारत सरकार के पूँजी बजट में निम्नलिखित में से कौन-सा/से शामिल है/हैं?

  1. सड़कों, भवनों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय

  2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण

  3. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिए गए ऋण और अग्रिम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A.

केवल 1

B.

केवल 2 और 3

C.

केवल 1 और 3

D.

1, 2 और 3

Correct Answer: D

Detailed Solution

भारत सरकार का बजट व्यापक रूप से दो भागों में विभाजित होता है:

  1. Revenue Budget

  2. Capital Budget

Capital Budget में सरकार की Capital Receipts और Capital Expenditure दोनों शामिल होते हैं।

कथन 1 सही है

सड़क, भवन, पुल, रेलवे लाइन, मशीनरी और उपकरण जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर किया गया व्यय Capital Expenditure है।

ऐसा व्यय:

  • सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है।

  • सामान्यतः एक से अधिक वित्तीय वर्षों तक लाभ प्रदान करता है।

  • अर्थव्यवस्था की productive capacity और infrastructure को बढ़ा सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी सरकारी कार्यालय का किराया Revenue Expenditure होगा, लेकिन नया सरकारी भवन बनाना Capital Expenditure होगा।

अतः कथन 1 Capital Budget में सम्मिलित है।

कथन 2 सही है

विदेशी सरकारों से लिया गया ऋण भारत सरकार की Capital Receipt है।

किसी ऋण की प्राप्ति:

  • वर्तमान में सरकार को धन उपलब्ध कराती है;

  • लेकिन साथ ही सरकार की भविष्य की देयता बढ़ाती है।

जो प्राप्तियाँ सरकार की देयता बढ़ाती हैं अथवा उसकी परिसंपत्तियाँ कम करती हैं, उन्हें Capital Receipts कहा जाता है।

अन्य उदाहरण हैं:

  • Market Loans

  • Treasury Bills

  • Small Savings के विरुद्ध जारी प्रतिभूतियाँ

  • ऋणों की वसूली

  • Disinvestment receipts

अतः विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण Capital Budget में सम्मिलित होता है।

कथन 3 सही है

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिए गए Loans and Advances केंद्र सरकार के लिए Capital Expenditure हैं।

ऐसा इसलिए क्योंकि:

  • केंद्र सरकार से धन का भुगतान होता है; और

  • उसके बदले केंद्र सरकार के पक्ष में एक financial asset अर्थात् ऋण की वसूली का दावा उत्पन्न होता है।

जब राज्य बाद में मूलधन लौटाता है, तो वह केंद्र सरकार के लिए recovery of loans, अर्थात् Non-debt Capital Receipt होती है।

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