JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2018

Previous Year Question

ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करने वाली अनिवासी संस्थाओं पर 6% समकारी कर लगाने के भारत के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. इसे आयकर अधिनियम के एक भाग के रूप में लागू किया गया है।

  2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करने वाली अनिवासी संस्थाएँ दोहरे कराधान से बचाव के लिए किए गए करारों के अधीन अपने देश में Tax Credit का दावा कर सकती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A.

केवल 1

B.

केवल 2

C.

1 और 2 दोनों

D.

न तो 1, न ही 2

Correct Answer: D

Detailed Solution

भारत ने digital economy से प्राप्त होने वाली उस आय पर कर लगाने के लिए Equalisation Levy की व्यवस्था प्रारम्भ की, जहाँ विदेशी digital company भारत में भौतिक उपस्थिति या Permanent Establishment के बिना सेवाएँ देकर आय अर्जित कर सकती थी।

Finance Act, 2016 द्वारा specified services पर 6% Equalisation Levy लगाई गई। इसमें मुख्यतः online advertisement, digital advertising space और online advertisement से संबंधित सुविधा अथवा सेवा सम्मिलित थी।

कथन 1 गलत है

Equalisation Levy को Income-tax Act, 1961 के अंतर्गत लागू नहीं किया गया था। इसे Finance Act, 2016 के Chapter VIII में एक पृथक levy के रूप में लागू किया गया था।

2016 की व्यवस्था में levy उस consideration पर लागू होती थी जो:

  • भारत में business या profession करने वाला resident; अथवा

  • भारत में Permanent Establishment रखने वाला non-resident,

किसी non-resident को specified online-advertising service के लिए भुगतान करता था।

उस समय निर्धारित वार्षिक threshold ₹1 लाख था। Threshold से अधिक भुगतान होने पर payer को सामान्यतः 6% levy काटकर सरकार के पास जमा करनी होती थी।

अतः यह कहना गलत है कि Equalisation Levy को Income-tax Act के हिस्से के रूप में लागू किया गया था।

कथन 2 गलत है

Double Taxation Avoidance Agreement—DTAA सामान्यतः उन करों पर लागू होता है जो संबंधित संधि में taxes on income के रूप में covered होते हैं।

क्योंकि 6% Equalisation Levy:

  • Income-tax Act के अंतर्गत लगाया गया income tax नहीं था;

  • Finance Act, 2016 के अंतर्गत एक पृथक levy था; और

  • इसे DTAA-covered income tax के समान नहीं माना गया था,

इसलिए non-resident entity को DTAA के आधार पर अपने देश में Foreign Tax Credit मिलने का स्वतः अधिकार नहीं था।

उस देश का घरेलू कानून कोई स्वतंत्र राहत प्रदान करे तो वह अलग विषय है; लेकिन कथन में किया गया निश्चित दावा—कि DTAA के अधीन Tax Credit का दावा किया जा सकता है—सही नहीं है।

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