JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2014

Previous Year Question

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?

A.

समावेशी संवृद्धि और गरीबी न्यूनीकरण

B.

समावेशी और धारणीय संवृद्धि

C.

बेरोज़गारी को कम करने के लिए धारणीय और समावेशी संवृद्धि

D.

तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि

Correct Answer: D

Detailed Solution

बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। इसका केंद्रीय उद्देश्य Faster, More Inclusive and Sustainable Growth था। प्रश्न के विकल्प में इसे “तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी संवृद्धि” के रूप में दिया गया है।

इस उद्देश्य के तीन परस्पर संबंधित आयाम थे।

Faster Growth का आशय उत्पादन, निवेश, आधारभूत संरचना और उत्पादक रोजगार में तेज़ वृद्धि से था। बारहवीं योजना में औसत वार्षिक GDP Growth का लक्ष्य लगभग 8% रखा गया था। इसके लिए ऊर्जा, परिवहन, संचार, विनिर्माण, कृषि और कौशल-विकास जैसी बाधाओं को दूर करने पर बल दिया गया।

More Inclusive Growth का अर्थ था कि आर्थिक वृद्धि का लाभ केवल उच्च आय वाले वर्गों या विकसित क्षेत्रों तक सीमित न रहे। इसका लाभ गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण जनसंख्या और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचे।

Inclusive Growth के अंतर्गत निम्नलिखित पर बल दिया गया:

  • गरीबी में कमी;

  • उत्पादक एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार;

  • स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच;

  • पेयजल तथा स्वच्छता;

  • ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना;

  • क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं में कमी;

  • कमजोर वर्गों के लिए आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा।

Sustainable Growth का अर्थ ऐसी आर्थिक वृद्धि से था जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को क्षति न पहुँचाए। इसमें ऊर्जा-दक्षता, जल-संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण-नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को महत्त्व दिया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख विषय Faster and More Inclusive Growth था। बारहवीं योजना ने इसमें Sustainability को अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ते हुए विकास की गुणवत्ता, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता पर संयुक्त बल दिया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पूर्ण पंचवर्षीय योजना थी। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना के बाद परंपरागत पंचवर्षीय योजना-प्रणाली समाप्त कर दी गई।

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