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भारत सरकार ने योजना आयोग—Planning Commission को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था—National Institution for Transforming India (NITI Aayog) की स्थापना की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोगपूर्ण, सहभागी और नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली विकास-प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था।

योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी। नीति आयोग की तरह योजना आयोग भी न तो संवैधानिक संस्था था और न ही संसद के अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक संस्था।

योजना आयोग के प्रमुख कार्यों में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण और राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के लिए Plan Expenditure से संबंधित संसाधनों के आवंटन में भूमिका निभाना सम्मिलित था।

नीति आयोग और योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं:

• योजना आयोग का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत Top-down Planning पर आधारित था; नीति आयोग Bottom-up Approach और राज्यों की भागीदारी पर बल देता है।

• योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करता था; नीति आयोग दीर्घकालीन नीति, रणनीति और Action Agenda तैयार करने वाला Policy Think Tank है।

• योजना आयोग की योजना-संबंधी वित्तीय संसाधनों के आवंटन में भूमिका थी; नीति आयोग राज्यों को धन आवंटित करने वाली संस्था नहीं है।

• नीति आयोग Cooperative Federalism और आवश्यकता के अनुसार Competitive Federalism को प्रोत्साहित करता है।

• नीति आयोग नीति-निर्माण के लिए डेटा, अनुसंधान, निगरानी, मूल्यांकन और राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसकी Governing Council में राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसकी संरचना का भाग हो सकते हैं।

नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है, लेकिन इसने वित्त आयोग का स्थान नहीं लिया। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और विधि आयोग के कार्य तथा संस्थागत आधार अलग हैं।