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पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर—Public Key Infrastructure (PKI) डिजिटल संचार और इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को सुरक्षित बनाने वाली व्यवस्था है। इसमें प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रमाणपत्र, नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और विश्वसनीय संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं।

PKI मुख्यतः असममित कूटलेखन—Asymmetric Cryptography पर आधारित है। इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता या संस्था के पास परस्पर संबंधित दो कुंजियाँ होती हैं:

• Public Key: इसे सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है।

• Private Key: इसे स्वामी द्वारा गुप्त और सुरक्षित रखा जाता है।

Public Key से संबंधित कार्य को सामान्यतः केवल उससे संबद्ध Private Key के माध्यम से प्रमाणित अथवा पूरा किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था में Private Key से किए गए हस्ताक्षर का सत्यापन Public Key से किया जाता है।

PKI में Digital Certificate उपयोगकर्ता, संगठन अथवा वेबसाइट की पहचान को उसकी Public Key से जोड़ता है। यह प्रमाणपत्र किसी विश्वसनीय Certifying Authority—CA द्वारा जारी किया जाता है।

PKI निम्नलिखित डिजिटल सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करता है:

• Authentication: उपयोगकर्ता या संस्था की पहचान प्रमाणित करना।

• Integrity: यह सुनिश्चित करना कि संदेश या दस्तावेज़ में परिवर्तन नहीं किया गया है।

• Non-repudiation: हस्ताक्षरकर्ता को बाद में डिजिटल हस्ताक्षर से इनकार करने से रोकना।

• Confidentiality: अधिकृत प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूचना पढ़ने से रोकना।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इस व्यवस्था में Controller of Certifying Authorities—CCA प्रमाणन प्राधिकारियों को लाइसेंस देता है और उनकी गतिविधियों को विनियमित करता है। CCA भारत की Root Certifying Authority से संबंधित विश्वास-श्रृंखला का भी संचालन करता है।

PKI का उपयोग सुरक्षित वेबसाइटों, डिजिटल हस्ताक्षरों, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों, ऑनलाइन कर-प्रक्रियाओं, ई-टेंडरिंग और सुरक्षित डिजिटल संचार में किया जाता है।