Previous Year Question

राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे। इसकी सदस्यता में संघ मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासक या प्रतिनिधि और तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य शामिल थे। वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सदस्य नहीं था।

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम द्वारा भी नहीं हुई थी। इसलिए यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय था।

परिषद की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के समर्थन में देश के संसाधनों और प्रयासों को संगठित करना, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित करना तथा देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना था।

पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार किया जाता था। केंद्र और राज्यों की भागीदारी के कारण परिषद राष्ट्रीय योजना-निर्माण में सहकारी संघवाद का एक महत्त्वपूर्ण मंच थी। वह योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी विचार करती थी।

वित्त आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद से अलग संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करता है। इसके प्रमुख कार्यों में केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन तथा सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर संस्तुति देना शामिल है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को इसी पद के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्राप्त नहीं थी।

वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद को औपचारिक रूप से संविधान या कानून द्वारा समाप्त करने का प्रश्न नहीं था, क्योंकि वह स्वयं कार्यकारी संकल्प से गठित निकाय थी; किंतु नई योजना-व्यवस्था में उसकी पूर्व भूमिका सक्रिय नहीं रही।