Previous Year Question

यह प्रश्न भारत में उस समय प्रचलित पंचवर्षीय योजना-प्रक्रिया से संबंधित है। वर्ष 2014 में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद योजना-व्यवस्था की प्रमुख संस्थाएँ थीं।

राष्ट्रीय विकास परिषद योजना से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध थी। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते थे और केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा योजना आयोग के सदस्यों की इसमें भागीदारी होती थी। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप पर विचार करना, राष्ट्रीय संसाधनों और प्रयासों को योजनाओं के समर्थन में संगठित करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना इसके प्रमुख कार्य थे।

संसद भी योजना-प्रक्रिया से संबद्ध थी। पंचवर्षीय योजनाएँ अपने आप में संसद द्वारा पारित कानून नहीं थीं, लेकिन योजनाओं पर संसद में चर्चा होती थी। योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक वार्षिक बजट, अनुदान की माँगों और विनियोगों को संसद की स्वीकृति आवश्यक होती थी। इस कारण संसद योजना के वित्तपोषण और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया से जुड़ी थी।

वित्त आयोग योजना-निर्माण की संस्था नहीं है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर संस्तुति करना है। योजना आयोग और वित्त आयोग के कार्य अलग थे, यद्यपि दोनों सार्वजनिक वित्त से संबंधित थे।

ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों की योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार तथा लागू करते थे। लेकिन प्रश्न में प्रयुक्त संस्थागत अर्थ में इन्हें राष्ट्रीय योजना-निर्णय की शीर्ष संस्थाएँ नहीं माना गया है। दिए गए विकल्पों के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद सही संयोजन हैं।

योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2012–2017, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसलिए प्रश्न का उत्तर 2014 की तत्कालीन योजना-व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।