Previous Year Question
दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं?
एक
दो
तीन
चार
Correct Answer: D
Detailed Solution
दिसंबर 2023 तक भारत में राष्ट्रव्यापी निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन के लिए चार परिसीमन आयोग गठित किए गए थे:
आयोग | संबंधित कानून |
प्रथम परिसीमन आयोग, 1952 | परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 |
द्वितीय परिसीमन आयोग, 1963 | परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 |
तृतीय परिसीमन आयोग, 1973 | परिसीमन अधिनियम, 1972 |
चतुर्थ परिसीमन आयोग, 2002 | परिसीमन अधिनियम, 2002 |
परिसीमन का अर्थ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों में यथासंभव संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को कानून द्वारा लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनर्समायोजन की व्यवस्था करने की शक्ति देता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में है।
परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय होता है। परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इसमें उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं।
आयोग के अंतिम परिसीमन आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है। इन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और लोकसभा अथवा संबंधित राज्य विधानसभा इनमें संशोधन नहीं कर सकती।
1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन लंबे समय के लिए स्थिर रखा गया। 84वें संविधान संशोधन ने राज्यों के बीच सीटों के पुनर्समायोजन पर रोक को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया। 87वें संशोधन के बाद निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, लेकिन राज्यों को आवंटित कुल सीटों में परिवर्तन नहीं किया गया।
जम्मू-कश्मीर के लिए वर्ष 2020 में गठित परिसीमन आयोग एक विशेष क्षेत्रीय प्रक्रिया थी। UPSC प्रश्न में गिने गए चार आयोग राष्ट्रव्यापी परिसीमन आयोग हैं।
अतः सही उत्तर चार है।