JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2025

Previous Year Question

भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

  1. अंतर्राज्य परिषद

  2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

  3. आंचलिक परिषदें

उपर्युक्त में से कितने भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित किए गए थे?

A.

केवल एक

B.

केवल दो

C.

सभी तीन

D.

कोई भी नहीं

Correct Answer: A

Detailed Solution

दिए गए निकायों में केवल अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का आधार संविधान में दिया गया है।

अंतर्राज्य परिषद—संवैधानिक आधार

संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित की आवश्यकता होने पर अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। इसके संभावित कर्तव्यों में राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच और सलाह, केंद्र एवं राज्यों के साझा हितों से संबंधित विषयों पर विचार तथा बेहतर नीति-समन्वय के लिए संस्तुतियाँ देना शामिल है।

अनुच्छेद 263 स्वयं स्थायी परिषद का गठन नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को ऐसी परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। अंतर्राज्य परिषद की वास्तविक स्थापना 28 मई, 1990 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा की गई थी। इसलिए यह संवैधानिक आधार पर स्थापित निकाय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद—कार्यपालिका द्वारा स्थापित निकाय

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर एकीकृत नीति-परामर्श प्रदान करने के लिए वर्ष 1998 में कार्यपालिका द्वारा स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और संबंधित सहायक संस्थाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति-निर्माण में भूमिका निभाती हैं।

अतः राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संसद के किसी विशिष्ट अधिनियम से गठित वैधानिक निकाय; यह कार्यपालिका द्वारा स्थापित निकाय है।

आंचलिक परिषदें—वैधानिक निकाय

आंचलिक परिषदों का गठन संविधान के अंतर्गत नहीं, बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया है। पाँच आंचलिक परिषदें उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए हैं। ये अंतर्राज्यीय सहयोग, सीमा संबंधी विषयों, आर्थिक और सामाजिक योजना, परिवहन तथा भाषायी अल्पसंख्यकों जैसे मुद्दों पर विचार करती हैं।

पूर्वोत्तर परिषद इन पाँच आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं है। वह एक अलग वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत हुई।

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