Previous Year Question
संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है?
जिला योजना समितियों का गठन।
पंचायतों के सभी निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग।
राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
केवल 1
1 और 2
2 और 3
ये सभी
Correct Answer: C
Detailed Solution
कथन 1 गलत है। जिला योजना समिति का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243ZD में किया गया है।
जिला योजना समिति जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार विकास योजनाओं को समेकित करके पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। इसकी कम-से-कम चार-पाँचवाँ सदस्य-संख्या पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुनी जाती है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है।
कथन 2 सही है। अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसकी सेवा-शर्तों में नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान रीति और आधारों पर ही पद से हटाया जा सकता है। यह सुरक्षा राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करती है।
कथन 3 सही है। अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष राज्य वित्त आयोग गठित करता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करके राज्यपाल को करों के वितरण, पंचायतों को सौंपे जाने वाले राजस्व, सहायता अनुदान और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर संस्तुतियाँ देता है।
73वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं।