Previous Year Question
निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल हैं?
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विवाद।
भारत सरकार और किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच विवाद।
दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
1 और 2
2 और 3
1 और 4
3 और 4
Correct Answer: C
Detailed Solution
कथन 1 सही है
संविधान के अनुच्छेद 131(क) के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है।
इसके लिए विवाद में ऐसा विधिक या तथ्यगत प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो।
कथन 2 गलत है
संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विवाद अनुच्छेद 131 की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं हैं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत:
किसी निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है।
लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिका की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय करता है।
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन ऐसा विवाद अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ नहीं होता।
इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से अलग समझना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है।
कथन 3 गलत है
अनुच्छेद 131 स्पष्ट रूप से “भारत सरकार” और “राज्य” के बीच विवाद का उल्लेख करता है। किसी संघ राज्यक्षेत्र को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए राज्य के समान पक्षकार नहीं माना गया है।
संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। इसलिए भारत सरकार और किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच विवाद अनुच्छेद 131 में उल्लिखित संघ-राज्य विवाद की श्रेणी में नहीं आता।
कथन 4 सही है
संविधान के अनुच्छेद 131(ग) के अनुसार दो या अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है जिसमें किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या विस्तार से संबंधित प्रश्न अंतर्वलित हो।
अनुच्छेद 131 के अंतर्गत पूरी व्यवस्था
उच्चतम न्यायालय को अनन्य आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है:
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच;
एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच;
दो या अधिक राज्यों के बीच।
लेकिन अंतरराज्यिक नदी-जल विवादों पर अनुच्छेद 262 के अधीन संसद न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित कर सकती है।