Previous Year Question
भारत के उच्चतम न्यायालय की संघ और राज्यों के बीच विवादों का विनिश्चय करने की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है?
परामर्शी अधिकारिता
अपीली अधिकारिता
आरंभिक अधिकारिता
रिट अधिकारिता
Correct Answer: C
Detailed Solution
संघ और राज्यों के बीच कुछ संघीय विवादों का विनिश्चय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 131 के अधीन उसकी आरंभिक अधिकारिता में आती है।
“आरंभिक अधिकारिता” का अर्थ है कि विवाद किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपील के रूप में आने के बजाय सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ होता है।
अनुच्छेद 131 का क्षेत्र
इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय का अपवर्जन करके निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है:
भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद;
एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद;
दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
लेकिन अनुच्छेद 131 तभी लागू होता है जब विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न अंतर्वलित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो। केवल राजनीतिक मतभेद अथवा नीतिगत असहमति पर्याप्त नहीं है।
यह अनन्य अधिकारिता क्यों है?
अनुच्छेद 131 में प्रयुक्त “किसी अन्य न्यायालय का अपवर्जन करके” पद का अर्थ है कि इसके अंतर्गत आने वाला संघीय विवाद सीधे और केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा सुना जाता है।
अन्य विकल्पों का परीक्षण
परामर्शी अधिकारिता: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्त्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है।
अपीली अधिकारिता: अनुच्छेद 132 से 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी और दांडिक अपीलों की सुनवाई करता है।
रिट अधिकारिता: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है।
आरंभिक अधिकारिता: अनुच्छेद 131 के अंतर्गत निर्दिष्ट संघीय पक्षकारों के बीच विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ होता है।
अधिकारिता का एक महत्त्वपूर्ण अपवाद
संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यिक नदी या नदी-घाटी के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने और ऐसे विवादों पर उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों की अधिकारिता अपवर्जित करने की शक्ति देता है।
अतः संघ और राज्यों के बीच अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं।