Previous Year Question

• कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक चलाने और उस कार्य को मंत्रियों के बीच आवंटित करने के लिए नियम बनाता है।

इसी संवैधानिक शक्ति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के नियम बनाए गए हैं:

• भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961: इनके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न कार्यों को मंत्रालयों, विभागों और मंत्रियों के बीच बाँटा जाता है।

• भारत सरकार (कार्य-संचालन) नियम, 1961: ये निर्धारित करते हैं कि मंत्रालयों एवं विभागों के सरकारी कार्यों का संचालन किस प्रक्रिया से होगा और किन मामलों को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडलीय समितियों के समक्ष रखा जाएगा।

• कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती हैं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं।

अनुच्छेद 77(2) के अनुसार राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों एवं अन्य लिखतों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अधिप्रमाणित किया जाता है। उचित रूप से अधिप्रमाणित आदेश की वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित नहीं किया गया था।

संबंधित संवैधानिक व्यवस्था

• अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

• अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है।

• अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

• अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों और संघ के प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को दे।

इस प्रकार राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक या औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। फिर भी सरकारी कार्यपालिका कार्रवाई औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।