Previous Year Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है।
II. भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किए बिना, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपने विचारार्थ स्वतः आरक्षित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
केवल I
केवल II
I और II दोनों
न तो I, न ही II
Correct Answer: A
Detailed Solution
कथन I सही है। अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि संविधान द्वारा अथवा संविधान के अधीन राज्यपाल को कुछ कार्य अपने विवेक से करने पड़ सकते हैं।
सामान्य नियम यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। परंतु कुछ संवैधानिक या विशेष परिस्थितियों में उसे विवेकाधीन भूमिका प्राप्त होती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।
त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
सरकार के बहुमत पर संदेह होने पर सदन में शक्ति-परीक्षण की आवश्यकता निर्धारित करना।
संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों, जैसे अनुच्छेद 371A और अनुच्छेद 371H के अंतर्गत विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
राज्यपाल का विवेक असीमित नहीं है। उसके निर्णय संवैधानिक सीमाओं तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन रहते हैं।
कथन II गलत है। राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वयं अपने विचारार्थ आरक्षित नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत होने पर राज्यपाल:
उस पर अनुमति दे सकता है।
अनुमति रोक सकता है।
धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
यदि विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है, तभी अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस पर विचार करता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास मँगाकर आरक्षित करने की प्रक्रिया स्वयं प्रारंभ नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति:
विधेयक पर अनुमति दे सकता है।
अनुमति रोक सकता है।
धन विधेयक न होने पर राज्यपाल को विधेयक राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश दे सकता है।
अतः केवल कथन I सही है।