JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

POLITY · 2017

Previous Year Question

निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन--सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है?

A.

विचार की स्वतंत्रता

B.

आर्थिक स्वतंत्रता

C.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

D.

विश्वास की स्वतंत्रता

Correct Answer: B

Detailed Solution

भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

उद्देशिका सभी नागरिकों को निम्नलिखित पाँच प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त करती है:

  • विचार की स्वतंत्रता;

  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;

  • विश्वास की स्वतंत्रता;

  • धर्म की स्वतंत्रता;

  • उपासना की स्वतंत्रता।

इसलिए विकल्प (a), (c) और (d) उद्देशिका में स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं।

उद्देशिका में “आर्थिक स्वतंत्रता” के स्थान पर आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। उद्देशिका सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प व्यक्त करती है। आर्थिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता समान अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं।

आर्थिक न्याय का उद्देश्य संसाधनों और अवसरों के अत्यधिक असमान वितरण को कम करना तथा ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था विकसित करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। इसके विपरीत, आर्थिक स्वतंत्रता सामान्यतः व्यवसाय, व्यापार, पेशा अथवा आर्थिक गतिविधि चुनने और संचालित करने की स्वतंत्रता से संबंधित है।

यद्यपि “आर्थिक स्वतंत्रता” उद्देशिका में नहीं लिखी गई है, संविधान के अन्य प्रावधान आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत जनहित में युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का सामान्य हित के अनुसार वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने जैसे सिद्धांत निर्धारित करता है।

इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक अधिकार और आर्थिक न्याय से संबंधित लक्ष्य संविधान में उपलब्ध हैं, लेकिन “आर्थिक स्वतंत्रता” शब्द उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है।

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