Previous Year Question
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस उपबंध/किन उपबंधों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था?
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में समझा गया स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार।
अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने हेतु अनुदानों का उपबंध।
अनुच्छेद 243(A) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
केवल 1
2 और 3
1 और 3
1, 2 और 3
Correct Answer: A
Detailed Solution
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 को पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए अधिनियमित किया गया था।
इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को की गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार की व्याख्या में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सम्मिलित किया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम इसी न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप है। अतः कथन 1 सही है।
संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे।
NGT पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्नों की सुनवाई करता है।
यह पर्यावरणीय क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और क्षतिपूर्ति देने तथा क्षतिग्रस्त पर्यावरण की पुनर्स्थापना के आदेश दे सकता है।
अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अधिकरण धारणीय विकास, पूर्व-सावधानी सिद्धांत और प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को लागू करता है।
अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के साथ पर्यावरणीय और तकनीकी विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं।
इसका प्रधान पीठ नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
अनुच्छेद 275(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों से संबंधित है; इसका NGT अधिनियम से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
अनुच्छेद 243A ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है; यह NGT अधिनियम का सांविधानिक आधार नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
NGT के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।