Previous Year Question

कथन 1 सही है। Government of India Act, 1919 ने प्रान्तों में Dyarchy अर्थात् द्वैध-शासन लागू किया। Provincial Subjects को Reserved और Transferred में बाँटा गया। Reserved Subjects का प्रशासन Governor in Council करता था, जबकि Transferred Subjects का प्रशासन Governor, Ministers के साथ करता था।

यह व्यवस्था केवल subjects का विभाजन नहीं थी; इसमें responsibility का भी असमान विभाजन था। Transferred side के Ministers Provincial Legislature की राजनीति से जुड़े और उसके प्रति उत्तरदायित्व रखते थे, जबकि Reserved side पर वही democratic responsibility नहीं थी। इसी structural contradiction के कारण Dyarchy के working में लगातार समस्याएँ आईं।

कथन 2 गलत है। यहाँ शब्द “व्यवस्था” को 1919 Act की नई प्रमुख विशेषता के रूप में पढ़ना होगा। मुसलमानों के लिए Separate Electorates की शुरुआत 1919 में नहीं हुई थी। यह व्यवस्था पहले ही Indian Councils Act, 1909 अर्थात् Morley-Minto Reforms द्वारा शुरू की जा चुकी थी। भारत सरकार के आधिकारिक constitutional history में भी 1909 Act को भारत में पहली बार communal representation और separate electorates स्थापित करने वाला Act बताया गया है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 1919 Act ने communal electorates समाप्त कर दिए। 1919 में यह व्यवस्था जारी रही और इसका विस्तार अन्य समुदायों—जैसे Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians और Europeans—तक हुआ। इसलिए distinction यह है:

Muslims के लिए शुरुआत → 1909
Communal representation का आगे विस्तार → 1919

यही कारण है कि कथन 2 इस प्रश्न में गलत है।

कथन 3 सही है। 1919 Act ने Central और Provincial Subjects को अलग किया और Provincial Subjects के संबंध में authority Provincial Governments को devolve करने का प्रावधान किया। Provincial Legislatures को उनके निर्धारित क्षेत्र में legislative authority प्राप्त हुई। Act की Section 1 में “devolution of authority in respect of provincial subjects” का स्पष्ट प्रावधान है।