Previous Year Question
भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में, ‘द्वैध शासन (डायआर्की)’ सिद्धान्त किसे निर्दिष्ट करता है ?
Correct Answer: D
Detailed Solution
विकल्प (d) सही है। Government of India Act, 1919 ने प्रांतीय स्तर पर Dyarchy अर्थात् द्वैध शासन लागू किया। इसका अर्थ केन्द्र और प्रान्त के रूप में दो अलग governments होना नहीं था, बल्कि प्रान्तीय प्रशासन के विषयों को दो वर्गों—Reserved और Transferred—में बाँटना था। Act के मूल पाठ में provincial subjects में से कुछ को “transferred subjects” के रूप में Governor द्वारा Ministers के साथ प्रशासित करने का स्पष्ट प्रावधान था।
Reserved Subjects का प्रशासन Governor in Council द्वारा किया जाता था। इसमें Governor अपने Executive Council के साथ कार्य करता था और यह हिस्सा provincial legislature के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी नहीं था जिस प्रकार transferred side के ministers थे।
इसके विपरीत Transferred Subjects का प्रशासन Governor acting with Ministers द्वारा किया जाता था। ये Ministers प्रांतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े थे और Legislative Council के प्रति उत्तरदायित्व का तत्व यहाँ लाया गया था। Government of India Act का मूल प्रावधान स्वयं कहता है कि Governors' Provinces में reserved subjects के संबंध में शासन Governor in Council, और transferred subjects के संबंध में Governor acting with Ministers के माध्यम से होगा।
इसलिए Dyarchy वास्तव में एक ही Provincial Government के भीतर सत्ता और उत्तरदायित्व का दोहरा ढाँचा था। यह point महत्वपूर्ण है।
विकल्प (a) गलत है। 1919 Act ने केन्द्र में bicameral legislature—Council of State और Legislative Assembly—जरूर बनाई, लेकिन दो सदनों में legislature का विभाजन bicameralism है, Dyarchy नहीं।
विकल्प (b) गलत है। Central और Provincial governments के बीच subjects का विभाजन भी 1919 Act की विशेषता थी, लेकिन इसे Dyarchy नहीं कहा गया। Dyarchy का दूसरा और अलग स्तर था—Provincial subjects के भीतर Reserved और Transferred subjects का विभाजन।
विकल्प (c) गलत है। London और India में अलग-अलग colonial authorities मौजूद होना British imperial administration की संरचना थी, लेकिन यही Dyarchy की constitutional definition नहीं थी।
एक और उपयोगी distinction है: Government of India Act, 1935 ने provinces में Dyarchy समाप्त करके Provincial Autonomy लागू की, जबकि Centre में Dyarchy का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन 1935 Act का federal part पूरी तरह लागू नहीं हो सका, इसलिए central dyarchy व्यवहार में लागू नहीं हुई।