Previous Year Question

कथन 1 गलत है। मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार देने की संस्तुति नहीं की थी। 1918–19 में franchise व्यवस्था तैयार करने वाले Southborough Franchise Committee ने भी universal female franchise स्वीकार नहीं किया। उस समय मताधिकार स्वयं पुरुषों के लिए भी सार्वभौमिक नहीं था; property, tax और अन्य qualifications के आधार पर बहुत सीमित electorate था।

बाद में प्रांतीय स्तर पर महिलाओं को मताधिकार देने का रास्ता खुला और विभिन्न प्रांतों ने क्रमशः महिलाओं को voting rights दिए, लेकिन ये अधिकार भी age के साथ property, marital status, education आदि qualifications से सीमित थे। IGNOU के अनुसार 1917–1928 के प्रथम female-franchise phase में महिलाओं के मताधिकार के लिए लगातार आंदोलन हुआ और केवल एक छोटा अंश ही इन शर्तों को पूरा करके मतदान कर पाता था। इसलिए “21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएँ” इस कथन को स्पष्ट रूप से गलत बनाता है।

कथन 2 सही है। Government of India Act, 1935 में महिलाओं के लिए legislative seats का विशेष प्रावधान था। Act की Fifth Schedule में स्पष्ट रूप से “a seat to be filled by a woman” जैसी श्रेणी का उल्लेख मिलता है। यानी महिलाओं का legislative representation केवल सामान्य electorate के भरोसे नहीं छोड़ा गया था; उनके लिए विशेष seats निर्धारित की गई थीं।

IGNOU भी बताता है कि Government of India Act, 1935 के अंतर्गत महिलाओं के लिए विधानमंडलों में सीमित संख्या में आरक्षित सीटें रखी गईं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह universal political equality नहीं थी—महिलाओं का franchise अभी भी qualifications से सीमित था और women's organisations का एक प्रभावशाली वर्ग universal adult franchise की माँग करता रहा।

इसलिए दोनों developments को अलग रखना चाहिए:

1919 के बाद → सीमित एवं qualification-based female franchise का क्रमिक विस्तार
1935 Act → महिलाओं के legislative representation के लिए reserved seats का प्रावधान