Previous Year Question

कथन 1 गलत है। क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान-निर्माण निकाय के सभी सदस्य nominated होने वाले नहीं थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद होने वाले प्रांतीय चुनावों के पश्चात प्रांतीय विधानमंडलों के निचले सदनों के सदस्य एक electoral college के रूप में proportional representation से संविधान-निर्माण निकाय के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। इसके विपरीत, भारतीय रियासतों को अपने प्रतिनिधि appoint/nominate करने थे। इसलिए Provincial Assemblies और Princely States—दोनों द्वारा members “nominated” होने की बात गलत है। क्रिप्स प्रस्ताव का मूल पाठ इस अंतर को स्पष्ट करता है।

कथन 2 सही है। क्रिप्स प्रस्ताव में किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांत को नए संविधान को स्वीकार न करने का अधिकार दिया गया था। ऐसा प्रांत अपनी तत्कालीन संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता था और यदि वह चाहे तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था पर सहमत हो सकती थी, जिसे प्रस्ताव में Indian Union के समान पूर्ण दर्जा देने की संभावना रखी गई थी। इसलिए यह केवल constitution-making procedure का technical point नहीं था; इसमें भविष्य के Indian Union से province के बाहर रहने की वास्तविक संभावना निहित थी।

एक और जरूरी तथ्य यह है कि क्रिप्स प्रस्ताव ने युद्ध समाप्त होने के बाद Dominion Status वाले नए Indian Union और संविधान-निर्माण निकाय की बात की थी, जबकि तत्कालीन युद्धकाल में Defence का control British Government के पास ही रहना था। इसलिए यह तत्काल सत्ता-हस्तांतरण की योजना नहीं थी।