Previous Year Question

1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 पर अपनी स्वीकृति नहीं दी और उसे लंबे समय तक लंबित रखा। संसद की आधिकारि कई-लाइब्रेरी में भी Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986 का संसदीय अभिलेख उपलब्ध है।

राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति संबंधी शक्ति अनुच्छेद 111 में दी गई है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी भेज सकता है। यदि संसद उसे दोबारा पारित करके भेजती है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति रोक नहीं सकता।

Pocket Veto का अर्थ है कि राष्ट्रपति विधेयक को न तो स्वीकृति देता है, न स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है और नही उसे तत्काल पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, बल्कि उसे अपने पास लंबित रखता है। 1986 का भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक इसी संदर्भ में भारतीय संवैधानिक इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण है।