Previous Year Question

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री यदि लगातार छह महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो छह महीने की अवधि समाप्त होने पर वह मंत्री नहीं रहेगा।

इसलिए ऐसा व्यक्ति जो नियुक्ति के समय लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री बने रहने के लिए उसे उस अवधि के भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वह लगातार छह महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता, तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रश्न में “अधिकतम कितने महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है” कहा गया है, जबकि संविधान की वास्तविक भाषा थोड़ी अधिक सटीक है। अनुच्छेद 75(5) यह नहीं कहता कि नियुक्ति ही केवल छह महीने के लिए होती है; वह कहता है कि जो मंत्री लगातार छह महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।