Previous Year Question

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 संघीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विधायी विषयों के वितरण से संबंधित थी। इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची में विषयों को Federal Legislative List, Provincial Legislative List और Concurrent Legislative List में बाँटा गया था और यह निर्धारित किया गया था कि किन विषयों पर संघीय अथवा प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकते हैं।

15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के लागू होने के बाद भारत एक स्वतंत्र Dominion बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नए Dominion की शासन-व्यवस्था के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 को आवश्यक अनुकूलनों और संशोधनों के साथ अस्थायी संवैधानिक आधार के रूप में जारी रखा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1947 से संविधान लागू होने तक केवल धारा 100 अपने आप में भारत की संपूर्ण अंतरिम संवैधानिक व्यवस्था का आधार नहीं थी। अधिक सटीक रूप से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8 के अंतर्गत संशोधित भारत सरकार अधिनियम, 1935 अंतरिम संवैधानिक ढाँचा था; धारा 100 विशेष रूप से विधायी विषयों और विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित थी।