Previous Year Question

लॉर्ड डलहौजी के समय अवध को 1856 में ‘Doctrine of Lapse’ अर्थात हड़प नीति के आधार पर नहीं, बल्कि कथित ‘कुशासन’ या ‘misgovernment’ के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था।

NIOS की भारत सरकार की अध्ययन सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि Awadh का annexation “on grounds of misgovernment” किया गया था।

इसके विपरीत, NCERT From Trade to Territory में Doctrine of Lapse को उस नीति के रूप में समझाता है जिसके अंतर्गत ऐसी रियासत को कंपनी अपने अधिकार में ले सकती थी जहाँ शासक की मृत्यु बिना पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी।

अवधका शासक वाजिद अली शाह जीवित था, इसलिए अवध को उत्तराधिकारीन होने के आधार पर हड़पने का प्रश्न नहीं था। ब्रिटिशों ने प्रशासनिक कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय किया। NIOS भी इसे सीधे misgovernment केआधार पर annexation बताता है।